लातूर, शहर प्रतिनिधी : दिव्यांगांप्रती दया नव्हे, तर सन्मानाची भावना बाळगली पाहिजे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना झाल्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ सुलभ झाला आहे. प्रशासन दिव्यांगांना सक्षम बनविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी केले. त्या मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डीपीसी हॉलमध्ये झालेल्या “दिव्यांगांप्रती संवेदनशीलता व जाणीव जागृती जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या” उद्घाटनप्रसंगी बोलत होत्या. ही कार्यशाळा जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती. मंचावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, समाजकल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त अविनाश देवसटवार, केंद्रीय सल्लागार मंडळाचे सदस्य सुरेश पाटील, ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. श्रीराम देशपांडे, डॉ. राजेश पाटील आणि डॉ. योगेश निटुरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी ठाकूर-घुगे म्हणाल्या, “दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये कायदेशीर जागरूकता निर्माण होईल आणि दिव्यांगांविषयी संवेदनशीलतेने कार्य करण्याची भावना दृढ होईल.” त्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिव्यांगांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या. सीईओ राहुल कुमार मीना यांनी सांगितले की, “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ हा दिव्यांगांच्या सामाजिक व न्यायिक सक्षमीकरणाचा पाया आहे. शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक व सामाजिक बळ देत आहे.” कार्यशाळेचे प्रास्ताविक जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी संतोषकुमार नाईकवाडी यांनी केले. त्यांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या १० मूलभूत सुविधा, पार्किंग व्यवस्था, रॅम्प, भरती प्रक्रिया आणि निधी खर्चाबाबत माहिती दिली. सूत्रसंचालन व्यंकट लामजने यांनी केले तर आभार डॉ. राजू गायकवाड यांनी मानले. या कार्यशाळेच्या यशस्वीतेसाठी सहाय्यक सल्लागार बाळासाहेब वाकडे, जयश्री कुलकर्णी, नरसिंग बिरादार, विजय बुरांडे, गणेश पाटील, श्रीकृष्ण लाटे, राजकुमार पवार, शिवप्रसाद भंडारे यांच्यासह अनेकांनी परिश्रम घेतले. विविध विषयांवर मार्गदर्शन मंगळवारी दिवसभर झालेल्या या कार्यशाळेत विविध ॲड. श्रीराम देशपांडे – दिव्यांग व्यक्तींचे कायदेशीर हक्क व स्पेशल कोर्टची भूमिका सुरेश पाटील – समाज व प्रशासनाची पुनर्वसनातील जबाबदारी डॉ. योगेश निटुरकर – आरोग्य व पुनर्वसन सतीश भापकर – शिक्षणातील संधी व समावेशकता सुरज बाजुळगे – सुगम्यता व प्रवेशयोग्यता व्यंकट लामजने – जिल्हास्तरीय सेवा सुविधा व समिती रचना विठ्ठल गाडेकर – कौशल्य विकास व रोजगार क्षमता संतोषकुमार नाईकवाडी – दिव्यांगांसाठी रोजगारातील ४% आरक्षण आणि निधी विनियोगावर तज्ञांनी दिव्यांगांच्या हक्क व पुनर्वसनासंदर्भात मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेत जिल्ह्यातील ४३० अधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि दिव्यांग शाळांचे प्रमुख सहभागी झाले.
