लातूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठी हालचाल घडवून आणणारा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांच्या सभापती, उपसभापती पदांच्या आरक्षणाचा नवा तक्ता ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अधिसूचनेद्वारे जाहीर केला. यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील राजकीय समीकरणे बदलणार असून, नव्या नेतृत्वाला वाव मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेतील त्रुटी दुरुस्त करून नवा तक्ता तयार करण्यात आला. या तक्त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.नव्या आरक्षणानुसार, राज्यातील ठाणे, नाशिक, रायगड, पुणे, सिंधुदुर्ग, जळगाव यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले गेले आहे. ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये मात्र सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण निश्चित झाले असून महिलांना थेट नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे.रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, हिंगोली, नांदेड, नागपूर, भंडारा याठिकाणी मागास प्रवर्ग व मागास प्रवर्ग (महिला) यांना प्राधान्य दिले आहे. तर परभणी, बीड, अहमदनगर, वर्धा, चंद्रपूर, अकोला, वाशीम अशा जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे परभणी, बीड, अकोला आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती समाजातील नेतृत्वाला थेट संधी मिळणार आहे.पंचायत समित्यांच्या सभापती, उपसभापती पदांसाठीदेखील याच धर्तीवर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती आणि गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमाती आणि मागास प्रवर्गांना प्राधान्य दिले गेले आहे.या नव्या आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांवर महिलांची भक्कम उपस्थिती राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लातूर, धाराशिव, अमरावतीसारख्या जिल्ह्यांतून महिला नेतृत्वाला चालना मिळेल. दुसरीकडे, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव झालेल्या जागांमुळे दलित व आदिवासी समाजातील नेतृत्वाला पुढे येण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.नव्या तक्त्यामुळे स्थानिक राजकारणात मोठे बदल होणार असून, जिल्हा परिषदेतील आगामी निवडणुकांचे राजकीय रणांगण अधिक रंगतदार होणार आहे.
