लातूर: महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासामध्ये सर्व विभागाला न्याय मिळावा म्हणून सर्व विभागाला आर्थीक मदत करून अनुशेष भरूण काढण्याची घोषणा विधानसभेमध्ये केली होती. त्याप्रमाणे मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व उर्वरीत महाराष्ट्राचे वैधानिक विकास मंडळाची स्थापणा सन १९९४ साली करण्यात आली त्या प्रमाणे विभागवार आर्थिक अनुशेष भरून काढणे आवश्यक होते, परंतू तसे झाले नाही. त्यामुळे मराठवाड्याचा जवळपास एक लक्ष कोटी पर्यंतचा अनुशेष आहे. शासनाने वेळोवेळी मराठवाड्याच्या अनुशेषासाठी जाहीर केलेला निधी मिळाला नाही. गेल्या मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाप्रमाणे ४५ हजार कोटी व पश्चिम वाहिण्याचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे यासाठी १४०४० कोटीची घोषणा करण्यात आली. त्या प्रमाणे अद्याप निधी मिळाला नाही तो त्वरीत देण्यात यावा व तत्काळ मराठवाड्याच्या विकासासाठी खालील मुद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
१) उजणी धरणाचे वाहूण जाणारे २४ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याच्या कामास मंत्रीमंडळानी मान्यता दिली व तत्कालीन मंत्रीमहोदयांनी २२ वर्षापूर्वी त्याचे भुमीपूजन केले ते पाणी द्यावे त्यामुळे लातूर, धाराशिव व बीड, जिल्ह्याला मोठी मदत होणार आहे.
२) मांजरा धरणात आज ०.३४ टक्के पाणीसाठी शिल्लक आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पाणीटंचाईबाबात तत्काळ उपाययोजना राबविण्यात याव्यात.
३) राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यासाठी क्रांतीकारी वॉटर ग्रीड योजना जाहीर केली ती अद्याप अंमलात आली नाही ती त्वरीत अंमलात आणावी.
४) वैद्यानिक मंडळाची मुदत संपून अनेक वर्ष झाले परंतू अद्याप त्याला मुदतवाढीची मान्यता मिळाली नाही ती त्वरीत देऊन आर्थिक अनुशेष भरून काढावा.
५) औद्योगिक विकासासाठी मराठवाड्याचा प्रचंड मोठा अनुशेष आहे. तो दूर करण्यासाठी मराठवाडा विभागाला ईसीझेड योजना लागू करावी. त्यामुळे औद्यौगिक प्रगती होईल.
६) महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता शिथील करण्यात यावी
७) देशामध्ये आर्थिक अडचणीमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या मराठवाड्यात होत आहेत. त्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी धान्याच्या एमएसपी योजनेचे कायद्यात रूपांतर करावे.
८) शेतकऱ्याला कर्ज देत असताना त्यांच्या शेतीची किंमत व पिकावर होणारा खर्च स्वामीनाथन रिपोर्ट प्रमाणे धान्याला भाव व त्यासाठी एकरी कर्ज द्यावे ज्यात १० लाखापर्यंत बिनव्याजी व पुढील कर्जाला ३ टक्के व्याज आकारणी करावी.
९) शेतकऱ्यांनी विमा भरूनही अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे विमा कंपनीवर कार्यवाही करून त्वरीत विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी.
१०) लातूर शहरातील पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन व लाईटबाबत आलेला विस्कळीतपणा दुर करून लातूर शहरातील नागरिकांची सोय करावी.
११) शेतकऱ्याला पेरणीसाठी लागणाऱ्या खते, बीयाणे यावरील जीएसटी रद्द करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
१२) लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाला मागेल त्याला पाण्याचे टैंकर व बोअर अधिग्रहन दोन दिवसात करून द्यावे.
१३) राज्य शासनाने सरसकट शेतकऱ्यांचे विजबील माफ करावे.
१४) शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक कोपामुळे फळबागेचे मोठे नुकसान झालेले आहे. त्याची नुकसान भरपाई द्यावी.
१५) दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे त्याचे पिक कर्ज व इतर कर्ज तत्काळ माफ करण्यात यावे.